भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 — संपूर्ण विवरण
तारीख: 1 फ़रवरी 2026 (रविवार)
केंद्र सरकार द्वारा पेश: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त वर्ष: 2026-27
मुख्य विषय: आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा, कर सुधार, रोज़गार, MSME, कृषि और सामाजिक क्षेत्र को बल देना
उद्देश्य: विकसित भारत 2047 (Viksit Bharat Vision) के तहत संतुलित और समावेशी विकास को गति देना — उच्च GDP ग्रोथ, निवेश, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर जोर।
1. कुल बजट और मुख्य वित्तीय संकेतक
सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (CapEx):
₹12.2 लाख करोड़ रुपये (FY 2026-27 में निवेश बढ़ाया गया) — बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता।
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit):
अनुमानित 4.3% GDP — सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का लक्ष्य रखा।
2. प्रमुख क्षेत्रवार बजट अलोकेशन्स
इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure)
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7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा — प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए।
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20 नए नेशनल वॉटरवेज़ विकसित होंगे।
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Dedicated Freight Corridor से लॉजिस्टिक्स को तेज़ी मिलेगी।
रेल नेटवर्क निवेश:
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पंजाब में ₹5,673 करोड़
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हरियाणा को ₹3,566 करोड़
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जम्मू-कश्मीर समेत अन्य राज्यों में रेलवे को करोड़ों का समर्थन।
उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग
➡️ Semiconductor Mission 2.0 के लिए ₹40,000 करोड़ का ऐलान — चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण को बढ़ावा।
➡️ Biopharma SHAKTI Initiative: ₹10,000 करोड़ से बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित होगा।
➡️ Container Manufacturing के लिए ₹10,000 करोड़ के सहायक योजनाएँ।
➡️ Rare Earth Corridors: ओडिशा, केरल, आंध्र, तमिलनाडु में क्षमताएँ विकसित।
➡️ तीन Chemical Parks के लिए ₹600 करोड़।
कृषि और ग्रामीण विकास
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कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में मूल्य-आधारित विकास का रोडमैप, मछली पालन, पशुपालन और फलों/सब्जियों की मार्केट लिंकिंग सुधार।
शिक्षा, युवा और सामाजिक अलोकेशन्स
➡️ हर जिले में कम से कम एक बालिका छात्रावास की स्थापना।
➡️ नई यूनिवर्सिटी और कौशल विकास को समर्थन।
नगर विकास और आवास
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Housing & Urban Affairs: ₹85,522 करोड़ आवंटित।
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PM SVANidhi योजना के तहत ₹900 करोड़ मिलेंगे।
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PMAY(U) के लिए ₹18,625 करोड़ का प्रावधान।
कर बदलाव और वित्तीय सुधार
✔️ TCS दर में परिवर्तन,
✔️ TDS रिफॉर्म और रिटर्न फाइलिंग में सरलीकरण,
✔️ वित्तीय बाजार सुधारों के साथ बॉन्ड मार्केट एवं FEMA नियम अपडेट।
उपभोक्ता एवं दैनिक जीवन पर असर
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कुछ आयात वस्त्रों पर सीमाशुल्क में छूट,
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स्वास्थ्य से जुड़े सामान (17 कैंसर दवाओं) पर कस्टम छूट।
3. बजट का उद्देश्य: “विकसित भारत 2047” (SEO फ़ोकस कीवर्ड्स)
मुख्य Budget 2026 विज़न: विकसित भारत (Developed India) को 2047 तक प्राप्त करने के लिए —
🔹 Economic Growth,
🔹 Infrastructure Investment,
🔹 Fiscal Discipline,
🔹 Innovation and Manufacturing,
🔹 Jobs and Skills,
🔹 Rural and Social Welfare पर फोकस।
1️⃣ इनकम टैक्स स्लैब 2026 (निजी करदाता)
सरकार का फोकस Middle Class + Salaried Class को राहत देने पर रहा।
🔹 नया टैक्स सिस्टम (Default Regime – सरल उदाहरण)
| सालाना आय | टैक्स दर |
|---|---|
| ₹0 – ₹4 लाख | ❌ शून्य |
| ₹4 – ₹8 लाख | 5% |
| ₹8 – ₹12 लाख | 10% |
| ₹12 – ₹16 लाख | 15% |
| ₹16 – ₹20 लाख | 20% |
| ₹20 लाख से ऊपर | 25–30% |
✅ ₹7 लाख तक की आय पूरी तरह टैक्स-फ्री (Rebate के कारण)
✅ Standard Deduction जारी
✅ टैक्स कैलकुलेशन आसान
📌 फायदा किसे?
👉 नौकरीपेशा
👉 मध्यम वर्ग
👉 पहली बार टैक्स भरने वाले
सैलरी वालों पर बजट 2026 का असर
✔️ In-Hand Salary बढ़ेगी
✔️ टैक्स फाइलिंग आसान
✔️ नोटिस और Compliance कम
✔️ डिजिटल रिटर्न सिस्टम तेज
👉 अब कम कागज़ी झंझट, ज्यादा पारदर्शिता
बिज़नेस और प्रोफेशनल्स के लिए
🔹 TDS और TCS सिस्टम आसान
🔹 छोटे व्यापारियों को कम Compliance
🔹 MSME को टैक्स में सहूलियत
🔹 डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा
📌 स्टार्टअप और फ्रीलांसर को राहत
विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर राहत (TCS)
पहले:
❌ 5%–20% TCS
अब:
✅ 2% TCS (Education, Medical, Foreign Travel)
👉 स्टूडेंट्स और विदेश इलाज वालों को बड़ा फायदा
GST अपडेट 2026
🔹 आम आदमी के लिए
✔️ रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों पर GST स्थिर
✔️ Health और Life-Saving Drugs पर राहत
✔️ कुछ महंगे सामान पर टैक्स यथावत
🔹 व्यापारियों के लिए
✔️ GST Return सरल
✔️ छोटे व्यापारियों को कम पेनल्टी
✔️ फर्जी ITC पर सख्ती
नया इनकम टैक्स कानून (New Income Tax Act)
1 अप्रैल 2026 से लागू
पुराना जटिल कानून हटाया गया
आसान भाषा + डिजिटल सिस्टम
टैक्स समझना अब CA के बिना भी संभव
बजट 2026 से किसे कितना फायदा?
| वर्ग | फायदा |
|---|---|
| नौकरीपेशा | ⭐⭐⭐⭐ |
| मध्यम वर्ग | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| स्टूडेंट | ⭐⭐⭐⭐ |
| MSME | ⭐⭐⭐⭐ |
| किसान | ⭐⭐⭐ |
| बड़े उद्योग | ⭐⭐⭐ |
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विशेषज्ञों और जनता की प्रतिक्रिया
• कुछ विशेषज्ञों ने इसे “समग्र और संतुलित बजट” कहा जो विकास, रोज़गार और निवेश को प्रोत्साहित करता है।
• आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार Fiscal Consolidation और CapEx Boost से दीर्घकालिक सुधार की उम्मीद।
निष्कर्ष
केंद्रीय बजट 2026–27:
✔️ विकास पर प्राथमिकता,
✔️ बुनियादी ढांचे और उद्योग को बढ़ावा,
✔️ कर सुधार और वित्तीय बाजार में सुधार,
✔️ शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण कल्याण पर निवेश।
यह बजट किसी विशिष्ट समूह के बजाए पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और रोज़गार, निवेश, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने वाला माना जा रहा है।